नगर निगम को निर्देश -वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही जल्द से जल्द

0
1202
Reading Time: 1 minute
देहरादून 09 जुलाई, 2018-मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सोमवार को 270 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 250 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 11 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1085 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2817 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 87 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सोमवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने इस अभियान से जुडे हुए जल निगम, बीएसएनएल, लो.नि.वि., ऊर्जा व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, उन स्थानों पर संबंधित विभाग अपने से संबंधित कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। ओमप्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण किये गये स्थानों पर लगाये गये पीलरों पर जीयो-टैगिंग का कार्य तीव्रता के साथ किया जाए।
श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य में विद्युत व लोक निर्माण विभाग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने निर्देश दिये कि रिस्पना से प्रिंस चौक व सर्वे चौक से रायपुर रोड स्थित डील फैक्ट्री तक जो भी सड़कों के चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, इसका एस्टीमेट एम.डी.डी.ए., लोक निर्माण विभाग व ऊर्जा विभाग आपसी समन्वय के साथ तैयार करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
श्री ओमप्रकाश ने नगर निगम को निर्देश दिये कि वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका एक रिकार्ड बनाया जाए, ताकि वेंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों के लिये जिस स्थान पर खाना बनाया जा रहा है। उस स्थान पर फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की जाए, जो कि बन रह खाने की टेस्टिंग का कार्य सुनिश्चित करें।
अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य मुख्य सड़कों पर 25 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्य सड़कों पर 27 जुलाई, 2018 तक अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग की कार्यवाही पूरी की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी सुश्री निवेदिता कुकरेती, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY