Central Motor Vehicles Rules, Amendments Proposed/ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन

0
3562

New Delhi, 17th July 2018-Ministry of Road Transport and Highways has notified draft amendments to the Central Motor Vehicles Rules, making FASTags and Vehicle Tracking System device mandatory for all commercial vehicles obtaining national permit. The front wind screen of the vehicle will have to be affixed with a sticker confirming fitting of the Fastag.  The draft amendments also stipulate other additional conditions for obtaining national permit that include display of the words “National Permit or N/P” in the front and rear of the vehicles in bold letters. In case of trailers, the words “N/P” will have to be inscribed on the rear and left side of the vehicle. The body of a tanker carrying dangerous or hazardous goods has to be painted in white colour and display the prescribed class label on both the sides and rear of the tanker. The vehicle will be affixed with reflective tapes at front and rear.

The proposed amendment also provides that no fitness certification shall be required at the time of registration for new transport vehicles sold as fully built vehicles. Such vehicles will be deemed to be having certificate of fitness for a period of two years from the date of registration. It has also been proposed that fitness certificate of transport vehicles will be renewed for a period of two years for vehicles up to eight years old and for one year for vehicles older than eight years.

The proposed amendment also provides that Driving License and Pollution Under Control certificates can be carried in physical or digital form.

All goods carriage vehicles will be required to carry goods in a closed body of the vehicle or container. If it is necessary to carry goods in open bodies, goods will be covered by using appropriate cover like tarpaulin or any other suitable material. However, goods of indivisible nature, not capable of being carried in a closed body or being covered, may be carried without cover.

Detailed notification in this regard is available on Ministry of Road Transport and Highways’ website www.morth.nic.in. The Ministry has invited suggestions and objections to the proposed amendments,  to  be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001 or email at js-tpt@gov.in by the 11th of August this year. (PIB)

नई दिल्ली 17 जुलाई, 2018-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है। इसमें राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग और वाहन ट्रेकिंग सिस्टम उपकरण को अनिवार्य किया है। वाहनो की विंड स्क्रीन पर फास्टैग वाला स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। मसौदा संशोधन में राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में ‘राष्ट्रीय परमिट या एन/पी’ शब्द लिखा जाना शामिल है। वाहनों को खींच कर ले जाने वाली गाड़ियों पर ‘एन/पी’ शब्द वाहन के पीछे या बाई तरफ लिखा जाएगा। खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर का रंग सफेद होगा और टैंकर के आगे तथा पीछे दोनों तरफ निर्धारित सूचक अंकित होगा। वाहन के सामने और पीछे प्रतिबिंबित टेप लगा होगा।

प्रस्तावित मसौदे में यह भी कहा गया है कि नए परिवहन वाहनों के लिए किसी तरह के फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के वाहनों के लिए पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी। मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि 8 साल तक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की नवीनीकरण अवधि 2 साल तथा 8 साल से अधिक वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष होगी।

मसौदे में यह भी बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है।

सभी माल वाहक वाहनों के लिए जरूरी होगा कि सामान को बंद गाड़ी या कंटेनर में ले जाएं। यदि सामान को खुले वाहन में ले जाना जरूरी हुआ तो उसे तिरपाल या अन्य सुविधाजनक सामग्री से ढककर ले जाया जाएगा। यदि सामान अभाज्य प्रकृति का है और बंद वाहन या ढककर नहीं ले जाया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे बिना ढके भी ले जाया जा सकता है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट www. morth.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदे के लिए सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं जिसे 11 अगस्त, 2018 तक संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 पर भेज सकते हैं या js-tpt@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

LEAVE A REPLY