केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्योत्सव समारोह को संबोधित किया

PIB देहरादून-केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्योत्सव समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारे स्वर्गीय नेता श्रद्धेय अटल जी को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। कई वर्षों से यहां के लोग उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने उत्तराखंड नहीं बनने दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड की स्थापना कर बरसों पुरानी इस मांग को साकार करने का काम किया।

अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तराखंड सबसे पहला पड़ाव है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्योत्सव को गौरव, सिद्धि और संकल्प के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड की देवभूमि और श्रद्धेय अटल जी द्वारा उत्तराखंड बनाने के निर्णय पर हम गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस सिद्धि पर भी हमें बहुत गर्व है। हम संकल्प लेते हैं कि 2047 में विकसित भारत की यात्रा में सबसे पहले विकसित राज्य देवभूमि उत्तराखंड होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि माँ भारती की रक्षा के लिए देवभूमि के निवासियों और युवाओं जो बलिदान दिया है, आज उनके स्वप्न को साकार करने का संकल्प लेने का दिन है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर और उत्तराखंड के पर्यावरण को संभाल कर उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेना है। नई युवा पीढ़ी देशभक्ति और शौर्य के रास्ते पर चले, इसका भी हमें संकल्प लेना है।

अमित शाह ने कहा कि केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लगातार 10 साल तक उत्तराखंड के विकास को थमने नहीं दिया है। आज ही इतने छोटे से राज्य में 1508 करोड़ रूपए की लागत वालेकुल 63 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ है। आज 15 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान और 6 लोगों को राज्य बाल वीरता पुरस्कार और 2 लोगों को Lifetime Achievement Award दिया जाएगा। ये प्रतीक है कि हमारी सरकार उत्तराखंड को महान बनाने में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस करती है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जीएसडीपी में 2022 से अब तक 50% की वृद्धि हुई है। जीएसडीपी राज्य के अर्थतंत्र की विकास का एक मानांक है लेकिन राज्य विकसित होने के साथ-साथ राज्य का नागरिक भी समृद्ध होना चाहिए। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय को 40% तक बढ़ाने का काम किया है। Global Investment Summit में उत्तराखंड में 3 लाख 56 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 1 लाख करोड़ रूपए के उद्योग जमीन पर उतर चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इतने कम समय में और छोटे से प्रदेश में अनेक प्रकार की औद्योगिक विकास की कठिनाइयाँ होने के बावजूद धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) को जमीन पर उतारा। इसके बाद अब उत्तराखंड में अब चार शादी कोई नहीं कर सकता और triple तलाक से किसी महिला को अपमानित भी कोई नहीं कर सकता। आज उत्तराखंड के रास्ते पर चल कर देश के 15 राज्य UCC बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारी सरकार वाले सभी राज्यों में हम UCC लागू करेंगे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून इतना सख्त बनाया गया है कि अदालतों को अब नकलखोरों, नकल कराने वालों और पेपर लीक करने वालों को सजा देने में समय नहीं लगेगा। किसी की भी सिफारिश के बिना 35,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून को भी जमीन पर उतारने का काम किया है जिसके कारण अब उत्तराखंड में धर्मांतरण संभव ही नहीं है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून Economic Corridor, चारधाम All Weather Road, ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल लाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब पर रोपवे, सोंग, जमरानी और किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना, पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा के अनेक प्रोजेक्ट, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 3 लाख से अधिक लखपति दीदी, होम स्टे योजना, राज्य के आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण और शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर सीधा 50 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किच्छा में एम्स का satellite center, industrial smart city, vibrant village योजना में 270 करोड़ रूपए से 51 सीमांत गांवों में विकास, House of Himalayas और Millet Mission से स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास पिछले 10 साल में हुआ है। विपक्षी सरकारों ने सिर्फ एक काम किया था, उत्तराखंड की रचना को रोकने का।

अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को अगले चुनाव में विकास देने वाली हमारी पार्टी की सरकार चाहिए या भ्रष्टाचार करने वाली विपक्षी पार्टी की सरकार चाहिए। मुख्य विपक्षी पार्टी ने वर्षों तक money order economy और पलायन के भरोसे उत्तराखंड को छोड़ रखा था। मुख्य विपक्षी पार्टी ने पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के लोगों के काम ना आएं, ऐसी नीतियां बनाई थी। हमारी सरकार ने पलायन को रोकने का भी यथासंभव प्रयास किया है और money order economy की जगह यहाँ धन का सृजन करने वाली industrial economy लगाने का काम किया है। उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में 380% की वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि विपक्षी सरकारें उत्तराखंड में सड़क नहीं बनाती थीं और कहती थीं कि अगर सड़क बनेगी तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। हमारी सरकार ने सड़क भी बनाई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा देश भी बनाया कि आज भारत की सीमाओं को छूने की किसी की हिम्मत नहीं है। जिसने भी भारतीय सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने की, मोदी सरकार ने surgical strike, air strike और Operation Sindoor के माध्यम से उनके घर में घुसकर उनका सफाया कर दिया। विपक्षी सरकारों ने दुश्मनों के डर से उत्तराखंड को बुनियादी सुविधाओं से काट कर रखा था। पूर्ववर्ती सरकारों ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव मानकर भगवान के भरोसे छोड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीमावर्ती गांव को देश का पहला गांव बनाया, Vibrant Villages Program लाए और 270 करोड़ रूपए से आज 51 सीमांत गांवों में युवा वापस आने लगे हैं।

अमित शाह ने कहा कि अभी SIR की बात हो रही है। नेता विपक्ष की यात्रा वोट बचाओ यात्रा नहीं है बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। उत्तराखंड के लोग बताएं कि मतदाता सूची को घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक-एक घुसपैठिए को देवभूमि और भारत से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष का झूठा narrative भारत की जनता को हजम नहीं होगा। विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण का मार्ग नहीं छोड़ रही हैं। यही लोग राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे, घुसपैठिए बढ़ा रहे थे और जनसांख्यिकी में बदलाव के लिए ऐसी नीतियां बना रहे थे। ये सब चीज़ें हमारी पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दीं। हमने उत्तराखंड में पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार-मुक्त शासन दिया ही। विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री का sting प्रकरण, सचिवालय commission agents का अड्डा बना था, SC-ST छात्रवृत्ति घोटाला, शराब नीति sting operation, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाले जैसे अनेक घोटाले विपक्ष की पिछली सरकार ने किए। हमारी पार्टी की सरकार ने एक-एक पाई को देवभूमि के लोगों तक पहुँचाने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता हमारी पार्टी ने कई राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई है। असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, में जीत की हैट्रिक लगाई है और अगली बारी देवभूमि में hattrick लगाने की है। 2017 में हमारी पार्टी को 46% vote मिले, 57 सीटें मिली थी। 22 में 44% vote और 47 सीटें मिली। 2027 में आपको 50% वोट और 60 से अधिक सीटें देकर उत्तराखंड में फिर से हमारी डबल इंजन की सरकार बनानी है। हमारी पार्टी इस सीमांत राज्य को सुरक्षित, समृद्ध और देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहती है। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें तीसरी बार जनता का जनादेश और आशीर्वाद चाहिए।