कम सीडी रेशियो वाले जनपदों को तत्काल सुधार के निर्देश
डिजिटलाइजेशन एवं सामाजिक समावेशन पर विशेष जोर
31 मार्च 2026 तक 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य
वर्तमान में अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी जनपदों में पूर्ण डिजिटलीकरण हो चुका है।
राज्य में 5,77,073 किसानों को सितंबर 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। पशुपालन हेतु 1,08,514 पशुपालकों तथा मत्स्य पालन हेतु 2,947 मत्स्य पालकों को भी केसीसी जारी किए गए हैं।
सितंबर 2025 तक 40,23,448 पीएमजेडीवाई खाते तथा 9,30,058 एपीवाई खाते खोले गए हैं।
स्वरोजगार, कौशल विकास और ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण पर पहल
बाजार उन्मुख प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के निर्देश
सचिव ने बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार की जाएं। आर-सेटी के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भविष्य की बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदाता कंपनियों से टाई-अप कर रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य ₹55,174 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा ₹31,994 करोड़ (58 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गई। शिक्षा ऋण योजना के तहत 8,850 आवेदकों को ₹202.82 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति इस प्रकार रही-
पीएम स्वनिधिः लक्ष्य ₹ 40,005 करोड़ के सापेक्ष ₹ 42,861 करोड़ (107 प्रतिशत)
ए.आई.एफः 157 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 432.52 करोड़ (77 प्रतिशत)
पीएम अजयः ₹166 करोड़ के सापेक्ष 78 करोड़ (47 प्रतिशत)
मुद्रा योजनाः ₹4010 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष ₹1686 करोड़ (42 प्रतिशत)
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली वाहन योजनाः 150 करोड़ के सापेक्ष 60 करोड़ (40 प्रतिशत)
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली गैर-वाहन योजनाः 100 करोड़ के सापेक्ष 34 करोड़ (34 प्रतिशत)
दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाः 245 करोड़ के सापेक्ष 61करोड़ा (25 प्रतिशत)
एमएसएमई 2.0 योजनाः 8000 करोड़ के सापेक्ष 1744 करोड़ (22 प्रतिशत)
बैठक में अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव, हिमांशु खुराना, अभिषेक रोहेला, प्रकाश चंद्र, सुश्री झरना कमठान, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार, एजीएम दीपक मंमगाई, पंकज यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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